छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 के अंतर्गत माननीय राजस्व मंडल बोर्ड को किया गया आवेदन प्रस्तुत…

राजस्व न्यायालय बिलाईगढ़ में लंबित प्रकरणों की निगरानी कराने हेतु किया गया था आवेदन...

बिलाईगढ़ – राजस्व न्यायालय बिलाईगढ़ में लंबित प्रकरणों में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 के तहत माननीय राजस्व मंडल बोर्ड बिलासपुर को अंतिम आदेश पारित तक निगरानी कराने हेतु दिनांक 05/06/2026 किया गया आवेदन।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार उत्तरवादी खोझन प्रसाद चन्द्रा द्वारा बताया न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार बिलाईगढ के रा.प्र.क्र. 202403320900070 अ/70 एवं रा.प्र.क्र. 202403320900076 अ/70 वर्ष 2023-24 में आदेश दिनांक 05/12/2025 के विरुद्ध में (अपीलार्थी) लालटू उर्फ संतोष पिता घासुलाल साकिन बेल्हा तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ (छ.ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1)/धारा 52 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।, अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा अपील आवेदन के साथ में अपीलीय न्यायालय को मूल आदेश को प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही किया गया है और संबंधित भूमि की कोई भी दस्तावेज खसरा,बी 1, नक्शा,की दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।उसके बाद भी अपीलीय न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) की नियम विरुद्ध प्रथम अपील स्वीकार किया गया है।जो कि नियम विरुद्ध है।, अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त अपील आवेदन में दोनों पक्ष को सुने बिना एकतरफा स्थगन आदेश अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया गया है। जो कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की नियम विरुद्ध है।, प्रथम अपीलीय न्यायालय को उत्तरवादी के द्वारा उक्त अपील एवं स्थगन आदेश के विरुद्ध में जवाब प्रस्तुत एवं दिनांक 20/05/2026 को लिखित तर्क प्रस्तुत किया जा चुका है।, प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण की समय सीमा में निराकृत नही करने से उत्तरवादी को आर्थिक क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है।जिसको भरपाई करना संभव नही। जो कि उत्तरवादी की निजी भूमि में अपीलार्थी के द्वारा अनधिकृत रूप से अवैध कब्जा कर बैठे हुए है।, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) की नियम विरुद्ध अपील सुनते हुए उत्तरवादी के विरुद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया है। मुझे आंशका है कि उत्तरवादी के विरुद्ध कभी भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा गलत आदेश पारित कर सकते है।

माननीय राजस्व मंडल बोर्ड बिलासपुर से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण क्र.202605321100003 अ/70 एवं 202605321100004 अ/70 की अंतरिम आदेश पारित तक कार्यवाही की निगरानी कराने की हेतु किया गया था निवेदन।

उक्त लंबित प्रकरणों में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है देखना होगा।

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