छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट के फैसले से अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की उम्मीद, बिलाईगढ़ के लंबित राजस्व प्रकरणों पर टिकी निगाहें…

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16 जुलाई 2025 के फैसले में अवैध कब्जे को संरक्षण देने से इनकार, भूमि स्वामी को कब्जा दिलाने के लिए राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट...

बिलाईगढ़: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अपील क्रमांक 86/2020 में 16 जुलाई 2025 को पारित महत्वपूर्ण निर्णय एक बार फिर अवैध कब्जे के मामलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि वैधानिक रूप से भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त व्यक्ति को उसकी भूमि से बेदखल किए जाने की स्थिति में कानून के तहत कब्जे की बहाली का अधिकार है। वहीं, अवैध कब्जाधारी केवल लंबे समय से कब्जा होने का दावा करके अपने अनाधिकृत कब्जे को कानूनी संरक्षण नहीं दिला सकते

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी द्वारा पारित निर्णय में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 एवं 250-बी के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की गई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि शासन द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि का पट्टा अथवा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के बाद उसे वास्तविक कब्जा दिलाना भी संबंधित राजस्व अधिकारियों का दायित्व है। अन्यथा पट्टा प्रदान करना महज कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा।
अवैध कब्जे के विरुद्ध न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी
उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वर्ष 2006 में प्रतिवादियों के विरुद्ध भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की गई थी। तहसीलदार द्वारा सीमांकन कराया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से अलग-अलग खसरों में अतिक्रमण एवं मकान तथा बाड़ी निर्माण की स्थिति सामने आई थी। इसके आधार पर तहसीलदार ने 12 अक्टूबर 2009 को भूमि खाली करने का आदेश पारित किया था। हालांकि, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा 17 अगस्त 2011 को उक्त आदेश अपास्त कर दिया गया था।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने अभिलेखों, सीमांकन रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए माना कि प्रतिवादी अपने लंबे समय से कब्जे के दावे को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति को कब्जा वापस पाने का अधिकार है और अवैध कब्जे को कानून की आड़ में संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
अंततः माननीय उच्च न्यायालय ने अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया तथा संबंधित न्यायालयों के अभिलेख तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया।
बिलाईगढ़ के लंबित राजस्व प्रकरणों में अब क्या होगी कार्रवाई?
इस फैसले का संदर्भ अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र में लंबित राजस्व मामलों से भी जुड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति नायब तहसीलदार बिलाईगढ़ के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 202403320900070 अ/70 एवं 202403320900076 अ/70 (वर्ष 2023-24) में प्रस्तुत की जा चुकी है।
वहीं, उक्त मामलों से संबंधित प्रथम अपीलीय न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में भी दो प्रकरण क्रमांक 202605321100003 अ/70 एवं 202605321100004 अ/70 लंबित बताए जा रहे हैं।
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले का इन लंबित राजस्व प्रकरणों में कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या संबंधित राजस्व न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे? और क्या भूमि स्वामियों को उनकी भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई होगी?
फिलहाल, इन लंबित प्रकरणों में होने वाली आगामी सुनवाई और राजस्व न्यायालय के निर्णय पर क्षेत्रवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले का धरातल पर कितना असर दिखाई देता है और अवैध कब्जे के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ रहे पक्षकारों को कब तक राहत मिल पाती है।

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